केजरीवाल की बड़ी सौगात: दिल्ली में अब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹1000 रुपये... जानें योजना की 4 जरूरी शर्तें!

Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की सहायता राशि देने का वादा किया। चुनाव के बाद इस राशि को बढ़ाकर ₹2,100 करने की बात भी कही गई है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि चुनाव जल्द ही घोषित हो सकते हैं, इसलिए योजना का लाभ महिलाओं के खातों में चुनाव के बाद से ही दिया जाएगा।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब दिल्ली फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, जिसमें आप लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और महिलाएं शुक्रवार से अपना पंजीकरण शुरू कर सकती हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो योजना के तहत राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।

दिल्ली कैबिनेट के महिला सम्मान योजना को अधिसूचित कर दिया है। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि 12 दिसंबर 2024 तक इन महिलाओं का दिल्ली का वोटर होना जरूरी है।

अब सवाल उठता है कि आखिर किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की चार प्रमुख शर्तें हैं।

1. सबसे पहली शर्त यह है कि लाभार्थी के परिवार की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए. 

2. दूसरी शर्त यह है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए. 

3. तीसरी शर्त के अनुसार, परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकर या जीएसटी नहीं देता हो. 

4. चौथी शर्त यह है कि लाभार्थी को अन्य सरकारी कार्यक्रमों से पहले से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए.

38 लाख महिलाओं होंगी लाभान्वित॥

बता दें कि इस योजना के तहत कुल 38 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए वार्षिक बजट 456 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। यह योजना दिल्ली सरकार की उन प्रयासों में से एक है, जिसके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय आदान-प्रदान का समर्थन दिया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।